El gobierno ecuatoriano espera recibir hasta julio USD 1.550 millones en desembolsos de parte de los organismos multilaterales de crédito. El ministro de Finanzas, Richard Martínez, cree que el país tendrá un informe favorable de la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) que visitó Ecuador entre el 13 y 24 de mayo para revisar el cumplimiento de las metas acordadas en el programa que Ecuador firmó con el organismo en marzo de 2019.
Esteban Ferro asume como viceministro de economía y finanzas en reemplazo de Santiago Caviedes, el ministerio dice que la transición, que ocurre en pleno proceso de revisión de metas de desempeño de la economía por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI), ha sido un proceso ordenado.
La cifra podría subir hasta USD 2.600 millones, dependiendo de los proyectos que se liciten. La contratación de bancas de inversión comenzará en julio. El proceso podría comenzar con proyectos eléctricos, no se descarta iniciar la venta del Banco del Pacífico ni la concesión de la operación del campo petroleo Sacha.
Alrededor de 60 millones de transferencias anuales, un promedio de cinco millones mensuales que se realizan en el sistema financiero de Ecuador, reducirán sus costos entre 25% y 30%. En total, son 23 servicios bancarios los que bajarán de precio. Los servicios que la banca proporciona gratuitamente se mantendrán sin variaciones
La gerente del Banco Central, Verónica Artola, trabaja en un proyecto para reformar el Código Orgánico Monetario y Financiero para devolver a la institución la autonomía y la independencia que le quitó el gobierno anterior. La reforma, así como el fortalecimiento de las reservas internacionales, es parte de los compromisos acordados entre Ecuador y el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Los tributos y aranceles que pagan los vehículos elevan su precio en niveles que, en algunos casos, superan el 100% del valor con el que llega a puerto. El proceso de encarecimiento inicia el momento en que la empresa concesionaria hace la orden de compra al exterior.
Antes de entrar en vigencia, el acuerdo comercial suscrito con Gran Bretaña e Irlanda del Norte deberá ser aprobado por la Corte Constitucional y, luego, ratificado por la Asamblea Nacional. El presidente de Fedexport, Daniel Legarda, estima que el acuerdo podría entrar en vigencia plena dentro de unos seis meses.
Las exportaciones se desaceleran. En el primer trimestre de 2019, Ecuador registró ventas externas por USD 5.302 millones e importaciones por USD 5.300 millones.
La Junta de Regulación Monetaria y Financiera realiza los respectivos cálculos para que la medida entre en vigencia el primero de julio. Con el incremento de créditos para el sector productivo también se espera impulsar la economía.
La liquidación se inició el 5 de junio de 2019. La empresa, que realizaba la lectura de los medidores de electricidad en Guayas y otras 10 provincias, no presentó estados financieros durante dos años. La Contraloría, la Fiscalía y la UAFE analizan a SERCOEL.
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El gobierno ecuatoriano espera recibir hasta julio USD 1.550 millones en desembolsos de parte de los organismos multilaterales de crédito. El ministro de Finanzas, Richard Martínez, cree que el país tendrá un informe favorable de la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) que visitó Ecuador entre el 13 y 24 de mayo para revisar el cumplimiento de las metas acordadas en el programa que Ecuador firmó con el organismo en marzo de 2019.
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